ICAR-indian agricultural research institute

हरित क्रांति में भा. कृ. अनु. सं. की भूमिका

1960 के दशक में देश “शिप-टू-माउथ” स्थिति का सामना कर रहा था। 1966 में, भारत के 3 करोड़ लोग भोजन प्राप्त करने में “गंभीर संकट” से गुजर रहे थे। यदि ग्रीन क्रांति न होती, तो भारत जनसंख्या विस्फोट से बच नहीं पाता। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), नई दिल्ली, भारत की ‘ग्रीन क्रांति’ और “मानव संसाधन विकास” का केंद्र रहा है, जिसने देश की खाद्य सुरक्षा और विकास में अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। IARI देश की खाद्य, पोषण, पर्यावरण और आजीविका सुरक्षा के लिए सतत “एवरग्रीन रेवोल्यूशन” लाने के प्रयास जारी रखे हुए है। पिछले 115 वर्षों में, IARI ने राष्ट्र की आवश्यकताओं और चुनौतियों का गतिशील रूप से सामना किया है तथा भारतीय कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए मानव संसाधन और प्रौद्योगिकियाँ प्रदान की हैं।

भा. कृ. अनु. सं. का और अधिक प्रभाव

ICAR-IARI की गेहूं किस्में प्रतिवर्ष राष्ट्र के भंडार में लगभग 6 करोड़ टन गेहूं का योगदान देती हैं, जिसकी कीमत लगभग 80,000 करोड़ रुपये है। HD 2967 से उत्पन्न कुल आर्थिक अधिशेष का अनुमान 2011-2020 के 10 वर्षों की अवधि में (2018 के मूल्यों पर) 81,928 करोड़ रुपये है। इसलिए, भारत में उत्पादित गेहूं का एक बड़ा हिस्सा ICAR-IARI की किस्मों से आता है, जो खाद्य और पोषण सुरक्षा की दिशा में अत्यंत सशक्त योगदान है।

वर्तमान में, पूसा बासमती धान की किस्में बासमती निर्यात से प्राप्त कुल विदेशी मुद्रा (29,923 करोड़ रुपये) का 90% हिस्सा देती हैं, जो कुल 31,025 करोड़ रुपये है। PB1121 से उत्पन्न वार्षिक आर्थिक अधिशेष त्रिवर्षीय अवधि 2018-19 की समाप्ति पर लगभग 14,707 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो ICAR-IARI के बजट से 12 गुना और TE 2018-19 के दौरान संपूर्ण ICAR बजट से दो गुना अधिक है। PB1121 से होने वाली कमाई संपूर्ण NARES (15,379 करोड़ रुपये) के कुल व्यय का लगभग 96% है (TE 2018-19)।

देश में लगभग 48% सरसों की खेती का क्षेत्र ICAR-IARI की किस्मों से आच्छादित है। पूसा सरसों 25 से उत्पन्न कुल आर्थिक अधिशेष 2010-2018 के 9 वर्षों में (2018 के मूल्यों पर) 14,323 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसे उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच 51:49 के अनुपात में बाँटा गया। TE 2018-19 के लिए औसत अधिशेष 2,919 करोड़ रुपये अनुमानित था, जिसमें से 1,499 करोड़ रुपये किसानों को और 1,420 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं को आवंटित किए गए।

• ICAR-IARI की नीम कोटेड यूरिया तकनीक को भारत में उर्वरक उद्योग ने पूरी तरह अपना लिया है (सरकारी अधिसूचना दिनांक 25.05.2015), और 1 सितंबर 2015 से देश में उत्पादित 100% यूरिया नीम कोटेड है। 1 मार्च 2018 को, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) ने परंपरागत 50 किलोग्राम बैग की जगह 45 किलोग्राम यूरिया बैग का MRP अधिसूचित किया। इस प्रकार, IARI की नीम कोटेड यूरिया तकनीक देश में बेचे जाने वाले प्रत्येक बैग पर 5 किलोग्राम यूरिया बचाती है। इससे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, कीटनाशक उपयोग में कमी, कीट एवं रोगों के प्रकोप में कमी तथा विभिन्न फसलों की उपज में वृद्धि हुई है।

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